Almora- अपर पुलिस महानिदेशक ने सैनिक सम्मेलन व अपराध समीक्षा गोष्ठी में किया प्रतिभाग

अल्मोड़ा। गुरुवार को अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड डाँ0 वी0 मुरुगेशन ने पुलिस कार्यालय अल्मोड़ा के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जनपद के समस्त अधि0/कर्म0गणों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान प्रदीप कुमार राय, एसएसपी अल्मोड़ा ने जनपद अल्मोड़ा पुलिस के कार्यो को पी0पी0टी0 के माध्यम से एडीजी के सम्मुख प्रस्तुत किया।

एडीजी ने अल्मोड़ा पुलिस के नशे के विरुद्ध, महिला अपराध/सुरक्षा, साईबर अपराध, यातायात प्रबन्धन में की गयी कार्यवाही व जनजागरुकता कार्यक्रमों की सराहना की गयी। अपराध समीक्षा के दौरान एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अपराधों में की जाने वाली कार्यवाही पर विशेष जोर देकर पी0पी0टी0 के माध्यम से सभी अधि0/कर्म0गणों का मार्गदर्शन करते हुए अनेक दिशा-निर्देश दिये। कहा कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने हेतु तत्परता व मेहनत से कार्य करें। एनडीपीएस एक्ट के तहत और अधिक कड़ी कार्यवाही की जाय।

कहा कि सभी अधि0/कर्म0गण एनडीपीएस एक्ट के तहत अपनायी जाने वाली प्रकिया का अध्ययन कर भली-भाति समझें ताकि अपराधियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही की प्रकिया को प्रभावी रुप से क्रियान्वित किया जा सके। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत जनता से समन्वय स्थापित कर युवाओं को सम्मिलित करते हुए विभिन्न खेलों ( क्रिकेट, फुटबाल, बालीबाल) का आयोजन कराकर खेल-कूद में व्यस्त रहने हेतु प्रोत्साहित करें। जनपद में नियुक्त समस्त पुलिस बल को नशा मुक्ति की शपथ दिलायी जाय। किसी भी अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाय, विशेषकर एनडीपीएस एक्ट की सूचना पर तुरन्त वैधानिक/निष्पक्ष कार्यवाही की जाय।

समस्त पुलिस बल एनडीपीएस/ड्रग्स सम्बन्धित अपराधों में जीरो टोलेरेन्स की नीति को अपनाकर कार्य करें। नशे के विरुद्ध अधिक से अधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर स्कूल/काँलेज में अध्ययनरत छात्रों व युवाओं को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी प्रदान कर नशा मुक्त जीवन अपनाने हेतु प्रेरित करें। साईबर अपराधों के अन्तर्गत धोखाधड़ी के मामलों में तत्काल कार्यवाही कर पीड़ित व्यक्ति के पैसे वापस दिलाने हेतु हरसंभव प्रयास करें व अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करें। महिला अपराध/ सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही की जाय, स्कूली छात्राओं व कामकाजी/घरेलू महिलाओं को उनके अधिकारों व कानून की जानकारी प्रदान करने हेतु जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जाय।