तीन अधिशासी अभियंताओं का वेतन रोकने के निर्देश

जिलाधिकारी ने किया निर्माणाधीन थरकोट झील, ईवीएम वेयर हाउस व घंटाघर निर्माण कार्य का जायजा, धारचूला में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को भी दी…

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जिलाधिकारी ने किया निर्माणाधीन थरकोट झील, ईवीएम वेयर हाउस व घंटाघर निर्माण कार्य का जायजा, धारचूला में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को भी दी चेतावनी

पिथौरागढ़। जिला मुख्यालय के निकट थरकोट में करीब 32 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन कृत्रिम झील जल्द अस्तित्व में आएगी। झील का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जिला प्रासन इसकी रेग्युलर मानिटरिंग कर रहा है। यह जानकारी मंगलवार को जिलाधिकारी डा.आशीष चौहान के थरकोट में निर्माणाधीन झील के स्थलीय निरीक्षण के दौरान बताई गई। हालांकि इस दौरान निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा अन्य निर्माण कार्यों को लेकर लोनिवि व ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने के भी निर्देश दिये हैं।

मंगलवार को जिलाधिकारी के थरकोट झील निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि सिंचाई विभाग ने झील का 90 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और इसी मार्च के अंत तक कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। थरकोट झील से पेयजल आपूर्ति कराने के साथ ही सिंचाई के लिए भी इसके पानी का उपयोग किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी डा. चौहान ने कार्यदाई संस्था को गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कहा सीमांत जिले के विकास में यह झील बेहद उपयोगी है। इससे पेयजल व सिंचाई की समस्या हल होने के साथ ही पर्यटन व्यवसाय को भी गति मिलेगी।

उन्होंने झील के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता प्रकाश पुनेठा, कनिष्ठ अभियंता नीरज गिरी व संजय जोशी मौजूद थे।

वहीं जिलाधिकारी ने जनपद मुख्यालय में निर्माणाधीन ईवीएम वेयरहाउस और घंटाघर का निरीक्षण भी किया और निर्माण कार्या की धीमी प्रगति पर लोनिवि तथा ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए। वहीं धारचूला में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को चेतावनी जारी करते हुए काली नदी किनारे तटबंध निर्माण साइट पर सीसीटीवी कैमरा लगाने और इसकी रेग्युलर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।