Almora- सर्वदलीय संघर्ष समिति की मांग- विकास प्राधिकरण को स्थगित नहीं, निरस्त करें

अल्मोड़ा। सर्वदलीय संघर्ष समिति ने सरकार से जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने की बजाय इसे निरस्त किये जाने की मांग की है।

बताते चले कि अपने दो दिनी अल्मोड़ा Almora दौर के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने 27 जनवरी को जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने का ऐलान किया था।

यहां नगरपालिका में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जबरन थोपे गये जिला विकास प्राधिकरण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। कठिन प्रक्रिया और महंगी फीस होने के कारण आम आदमी को अपने भवन के नक्शे पास करने के लिये लाखों रूपये का भुगतान करना पड़ रहा था।

उन्होने सरकार से इसे स्थगित करने की बजाय निरस्त करने और नक्शे पास करने का अधिकार पूर्व की भांति नगर निकायों को दिये जाने की मांग भी की। उन्होने कहा कि अल्मोड़ा की अगर बात करे तो प्राधिकरण बनने से पूर्व नगरपालिका अल्मोड़ा Almora को नक्शे स्वीकृत कराने पर वर्ष में 40 लाख के आस-पास राजस्व प्राप्त होता था। जो कि प्राधिकरण के कारण बंद हो चुका है। कहा कि जहां नगरपालिका में मामूली खर्च पर नक्शे पास होते थे वही प्राधिकरण बनने के बाद लोगों की गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा नक्शे को पास कराने में बर्बाद हो रहा है।

पालिकाध्यक्ष जोशी ने कहा कि संघर्ष समिति द्वारा किये गये संघर्ष के फलस्वरूप ही सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ रहा है उन्होने इसके लिये संघर्ष समिति में जुड़े सभी व्यक्तियों और संगठनों का आभार प्रकट किया। कहा कि शासनादेश आने के बाद ही आंदोलन के बारे में कोई फैसला लिया जायेगा तब तक पूर्व की भांति संघर्ष समिति का आंदोलन चलता रहेगा।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि संघर्ष समिति के किये गये संघर्ष के बदौलत यह आंशिक जीत हासिल हुई है। कहा कि संघर्ष समिति प्राधिकरण के निरस्त होने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगी।

प्रेस वार्ता में कांग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन रौतेला, उत्तराखण्ड किसान सभा के दिनेश पाण्डे, जनवादी महिला समिति की सुनीता पाण्डे, पालिका सभासद हेम चन्द्र तिवारी, सचिन आर्या आदि मौजूद रहे।

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