डीडीए (DDA) समाप्ति का शासनादेश जारी होने तक संघर्षरत रहेगी कांग्रेसः रौतेला

अल्मोड़ा, 29 जनवरी 2021
जिला कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष पूरन रौतेला ने कहा कि जब तक सरकार जिला विकास प्राधिकरण (DDA) समाप्ति का आदेश जारी नहीं कर देती, कांग्रेस पार्टी तब तक प्राधिकरण के खिलाफ संघर्षरत रहेगी। कहा कि पिछले 3 साल में जिन लोगों द्वारा भवन मानचित्र बनाने में भारी भरकम शुल्क दिया है उन्हें शुल्क वापस किया जाए।

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प्रेस को जारी एक बयान में रौतेला ने कहा कि बीते दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने अल्मोड़ा दौरे के दौरान जिला विकास प्राधिकरण को पर्वतीय क्षेत्रों में स्थगित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो प्राधिकरण (DDA) को स्थगित करने की घोषणा की है वो मात्र स्थगन ना हो, शीघ्र इसका शासनादेश जारी हो और स्पष्ट रूप से उसमें प्राधिकरण समाप्ति की घोषणा हो।

रौतेला ने कहा कि नवम्बर 2017 में भाजपा की प्रदेश सरकार ने तुगलकी फरमान से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण (DDA) को समूचे पर्वतीय क्षेत्रों में लागू कर दिया। प्राधिकरण लागू करने से पहले ना तो जनता की कोई राय ली गयी और ना ही पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा गया। उन्होंने कहा कि विगत तीन वर्षों से कांंग्रेस पार्टी लगातार धरने-प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम कर रही है तथा पुरजोर तरीके से इस प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग कर रही है।

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रौतेला ने कहा कि कांंग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में जनता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी। रौतेला ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में जिन लोगों के द्वारा प्राधिकरण (DDA) के माध्यम से अपने भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर भारी भरकम शुल्क जमा किया गया है उन लोगों को वह शुल्क भी वापस किया जाए।

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