Almora-एनटीडी-बाड़ेछीना-सेराघाट मोटर मार्ग के सुधारीकरण की मांग, आंदोलन की चेतावनी

अल्मोड़ा, 27 जनवरी 2021Almora–एनटीडी-बाड़ेछीना-सेराघाट मोटर मार्ग के खस्ताहाल होने पर पूर्व दर्जा मंत्री व कांग्रेस नेता बिट्टू कर्नाटक ने गहरी नाराजगी जताई है। जिलाधिकारी के…

Almora bittu karnatak

अल्मोड़ा, 27 जनवरी 2021
Almora
एनटीडी-बाड़ेछीना-सेराघाट मोटर मार्ग के खस्ताहाल होने पर पूर्व दर्जा मंत्री व कांग्रेस नेता बिट्टू कर्नाटक ने गहरी नाराजगी जताई है। जिलाधिकारी के माध्यम से विभाग को पत्र भेज उक्त मोटर मार्ग में शीघ्र सुधारीकरण व गड्ढों के भरान का कार्य शुरू करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

यहां जारी एक बयान में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि अल्मोड़ा Almora विधानसभा के अंतर्गत एनटीडीए मृग बिहार से चितई पेटशाल, बाड़ेछीना, सेराघाट मोटर मार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन आता है, जिसमें अनेकों स्थान पर बड़े.बड़े गड्ढें पड़ चुके है।

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चितई से पेटशाल के बीच विशेषकर कालीधार के समीप मार्ग अत्यधिक खराब हो चुका है। नाली निर्माण न होने से पेटशाल व चितई के बीच सड़क संकरी होने एवं इन गड्ढों के कारण पूर्व में अनेकों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं तथा वर्तमान समय में भी गम्भीर दुर्घटनाओं की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं।

कर्नाटक ने कहा कि अभी ठंड है जिस कारण उक्त मोटर मार्ग में हाट-मिक्स किये जाने का कार्य नहीं हो सकता, लेकिन इन दुर्घटनाओं के बचाव के लिये यह आवश्यक है कि उक्त गड्ढों को भरने तथा केवल भरे गये गड्ढों पर डामरीकरण करने व नाली निर्माण का कार्य तत्काल प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता है लेकिन संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

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Almora कर्नाटक ने कहा कि सड़क में बने हुये बड़े गड्ढों के कारण आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं तथा गाड़ियों को व उनमें बैठे हुये मरीजों विशेषकर गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर नाली सुधारीकरण, गड्ढों के भरान का कार्य नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन विभाग के खिलाफ आन्दोलनात्मक कार्यवाही के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

उन्होंने सम्बन्धित विभाग से अपेक्षा है कि उक्त मार्ग में गड्ढें भरान व नाली सुधारीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। यदि विभाग उक्त कार्य में लापरवाही बरतता है तो मजबूरन उन्हें उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।

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