उत्तराखंड: पदोन्नति संशोधन (Promotion amendment) नहीं होने पर मिनिस्ट्रीयल कर्मियों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी

Uttarakhand: Out of revision in Promotion amendment of ministerial staff

अल्मोड़ा, 21 नवंबर 2020
एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफिसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मण्डल नैनीताल द्वारा निदेशालय से पदोन्नति संशोधन (Promotion amendment) नहीं होने पर रोष व्यक्त किया है।

कुमाऊं मण्डल के जनपदों के सदस्यों द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर रिक्त पदों पर उसी श्रेणी दुर्गम या सुगम स्थानों पर संशोधन (Promotion amendment) हेतु प्रत्यावेदन दिये गये है लेकिन कुमाऊं मण्डल के प्रकरणों को निस्तारित नहीं किया गया हैै। जबकि गढ़वाल मंडल के सदस्यों का निस्तारित किया गया है। विभाग की उपेक्षा से आहत पदाधिकारियों द्वारा कहा गया है कि पदोन्नति संशोधन नहीं किए गए तो आंदोलन की कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक के पदों पर पदाधिकारियों द्वारा पदोन्नति संशोधन (Promotion amendment) की मांग की गई है।

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कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर जिन सदस्यों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है उन सदस्यों को भी वार्षिक स्थानांतरण तक निकटवर्ती सुगम स्थानों पर ज्वाइन कराने की मांग की गई है ताकि पदोन्नति बाधित न हो।

मंडल अध्यक्ष जगमोहन सिंह खाती, सचिव धीरेन्द्र कुमार पाठक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय पंत, प्रांतीय उपाध्यक्ष ज्योति पांडेय, संयुक्त सचिव राजेंद्र राणा, जिला अध्यक्ष अल्मोड़ा पुष्कर सिंह भैसोड़ा, जिला मंत्री पंकज जोशी, जिला अध्यक्ष नैनीताल हरिशंकर नेगी, सचिव तरूण तिवारी, जिला अध्यक्ष चंपावत नगेन्द्र जोशी, सचिव रविन्द्र पांडेय, जिला अध्यक्ष ऊधमसिंह नगर, वीरेंद्र पांडेय, सचिव हरजीत, भुवन चंद्र जोशी, विजय रावत, जिला अध्यक्ष पिथौरागढ़ सौरभ चंद, सचिव कैलाश बिष्ट द्वारा सभी प्रत्यावेदन को निस्तारित करने की मांग की है।

सदस्यों ने कोटिकरण संशोधन की भी मांग की गई है ताकि दुर्गम स्थानों का लाभ सदस्यों को प्राप्त हो सकें। शासन की नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि एक्ट के तहत 2 वर्षों से स्थानांतरण रोके गए हैं इस कारण सदस्यों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गम से सुगम व सुगम से दुर्गम स्थानों पर स्थानांतरण नहीं होने से सदस्यों में भी रोष व्याप्त है।

सदस्यों ने कहा कि शासन व विभाग को सभी लंबित मामलों को निस्तारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सरकार द्वारा समय रहते कार्यवाही नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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