वन भूमि हस्तांतरण (forest land transfer) की स्वीकृति में लग गए चार साल, कांग्रेस नेता बिट्टू ने सिस्टम के कार्यों पर उठाए सवाल

अल्मोड़ा, 21 अक्टूबर 2020— कांग्रेस नेता और पूर्व उपाध्यक्ष एनआरएचएम बिट्टू कर्नाटक ने रैलापाली विकास भवन सड़क मार्ग के वनभूमि निस्तारण (forest land transfer) पर लगे चार साल के वक्त पर हैरानी जताई है।

जारी एक बयान में कहा कि उन्होंने जैंती (धामदेव) में शहीद दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत ने अल्मोडा नगर से लगे हुये रैलापाली क्षेत्र को सडक मार्ग से जोडने के लिये रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुये विकास भवन तक सडक निर्माण जो कि तीन किलोमीटर लम्बी थी की घोषणा 2016 में की थी।

उन्होंने कहा कि राज्य बनने के पश्चात भी अल्मोड़ा विधानसभा के खासपर्जा क्षेत्र के रैलापाली व सरकार की आली तथा लोअर कर्नाटक खोला जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं (forest land transfer) का विकास रुका हुआ था और वहां निवास करने वाले लोगों को केवल वोट के लिये याद किया जाता था।

इसके बाद तत्कालीन सीएम हरीश रावत के सम्मुख 2013 में यह समस्या रखी गयी और ग्रामीण क्षेत्र की इस जायज समस्या को देखते हुये पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल उक्त मार्ग की घोषणा कर शासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी , किन्तु भारत सरकार को वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को भूमि प्रत्यावर्तन (forest land transfer) करने में लगभग 4 वर्ष का समय लग गया।

15 अक्टूबर 20 को उक्त मार्ग के निर्माण की वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति का शासनादेश जारी हो चुका है जिससे अब उक्त मार्ग का निर्माण प्रारम्भ हो सकेगा।

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कर्नाटक ने कहा कि आजादी के बाद से रैलापाली क्षेत्र को केवल चुनाव के समय याद किया जाता रहा है साथ ही विगत परिसीमन में उक्त पिछडे हुये गांव को नगर पालिका से जोड़ने का काम तो किया गया किन्तु मूलभूत सुविधाओं से इस क्षेत्र को वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि उक्त मार्ग के निर्माण (forest land transfer) से रैलापाली-सरकार की आली व लोअर कर्नाटक खोला के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही सडक निर्माण की मांग का सपना भी साकार होगा और उक्त पिछडे क्षेत्रों में विकास होने की उम्मीद जगेगी ।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा ऐसे अनेक जनहित के कार्य किये गये जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राहत मिली। (forest land transfer)

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उन्होंने लोक निर्माण विभाग से यह भी अपील की (forest land transfer) कि तत्काल भूमिधरों को भूमि का मुुआवजा देकर उक्त मार्ग के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुये उक्त क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को इस मार्ग से जोडने के लिये सडक निर्माण करने व सरल तरीके से एलाइमैंट कर अल्मोडा में बढ रहे यातायात के दबाव को कम करने व उक्त पिछडे हुये क्षेत्रों को सही यातायात व्यवस्था से तत्काल जोडने हेतु विशेष प्राथमिकता आधार पर कार्यवाही करने की मांग की।

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