उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक(Uttarakhand cabinet meeting ) के फैसले, देखें एक नजर में

Uttarakhand cabinet meeting at a glance

देहरादून, 17 सितंबर 2020- उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक (Uttarakhand cabinet meeting)खत्म हो गई है। गुरुवार को हुई बैठक में मामलों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषय लाए गए।बैठक में 32 प्रस्ताव लाए गए जिसमें से एक प्रस्ताव पर सहमति न बनने के कारण वापस भेजा गया जबकि एक प्रस्ताव के लिए कमेटी का गठन किया गया है बाकी 30 प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दी।

बैठक में -msme में (लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग) के नियमों में संशोधन संशोधन कर केंद्र के आधार पर परिवर्तन किया गया।

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि मंत्रियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी खुद income tax की डिटेल देंगे।
कैबिनेट बैठक में कोविड महामारी के कारण सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए विधेयक लाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग का चौड़ीकरण के बदले दी गयी भूमि का लोगों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट बैठक में सिचाई विभाग में एक काम को चार भागों में देने की अनुमति भी प्रदान की गई। ​कैबिनेट बैठक में पेयजल निगम के एमडी के चयन को लेकर फैसला भी लिया गया। बैठक में नर्सिंग भर्ती की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। बैठक में संस्कृति विभाग में महानिदेशक का पद सृजित करने, जेसीओ रैंक से कम रैंक वालों को निकायों से गृह कर मुक्त करने का भी निर्णय लिया गया। 1 दिन के सत्र किए जाने पर भी ​कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। कई राज्यो में एक दिन का सत्र आयोजित हो चुका है और इस पर मुख्यमंत्री कल लेंगे फैसला लेगें। बैठक में घुड़सवार पुलिस नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में उत्तराखंड तकनीकी विश्व विद्यालय का नाम माधोसिंह भंडारी के नाम पर किये जानेे का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में पेयजल निगम के सलाहकार के एमडी पद के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई। संस्कृति निदेशालय महानिदेशक के पद को भी सृजित किया गया। निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 24 हजार रूपया प्रतिमाह करने को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में कोविड—19 के चलते स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों को 3 महीने के टैक्स की छूट दिये जाने का निर्णय भी लिया गया।

केदारनाथ पैदल मार्ग में भूमि अधिग्रहण के बदले ज़मीन का भूमि अधिकार देने को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है।कोरोना संक्रमण के चलते सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और जुर्माने के प्रवाधान के लिये विधेयक लाये जाने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट की बैठक में मसूरी में राज्य अतिथि ग्रह के लिए राधा भवन की भूमि अधिग्रहण से संबधित मामले में कैबिनेट ने अधिग्रहण करने को मंजूरी नही दी।