उत्तराखण्ड कैबिनेट का बड़ा फैसला : केन्द्र से की लॉकडाउन (lockdown)बढ़ाने की मांग, दो वर्ष तक विधायक निधि में भी की कटौती

देहरादून। उत्तराखण्ड कैबिनेट की बैठक में लॉक डाउन को लेकर कैबिनेट में चर्चा करते हुए केन्द्र से लॉकडाउन (lockdown)बढ़ाने की सिफारिश की। वही दो वर्ष तक विधायक निधि में कटौती करने का फैसला लिया गया। देहरादून में आज 8 अप्रैल को संपन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रेस ब्रीफिग में बताया कि इस कैबिनेट में 6 मुद्दों पर स्वीकृति दी गई। इसमें दो वर्ष तक विधायक निधि में एक करोड़ रूपये की कटौती करने का फैसला शामिल है। बैठक में राज्य में मंत्री और विधायकों के 30 प्रतिशत वेतन की कटौती करने का ​भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा विभाग में लैब टेकनिशियन के पदों की सेवा नियमावली को मंज़ूरी दे दी है इससे 347 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ़ हो गया है।

शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस से हो रहे संक्रमण कोविड —19 से निपटने के लिये राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है। कहा कि 823 पॉजीटिव मरीजों के लिए राज्य के पास बेड मौजूद है। वही राज्य में 251 वेंटिलेटर है तथा 31 हज़ार 77 राज्य में एन-95 मास्क उपलब्ध है। राज्य के पास 55 आईसीयू है। कौशिक ने बताया कि राज्य में कोई भी जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित नही करेगा। जरूरतमंदों को प्रशासन के ज़रिए राहत सामग्री दी जायेगी। कहा कि राज्य में कोरोना के लिए अवश्यकता अनुसार पर्याप्त इंतज़ाम किये गये है। कैबिनेट में राज्य में चार तरह के राशन कार्ड होगे। वही मंत्री विधायक प्रभारी मंत्री घर से ही समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देंगे।