राजकीय कर्मचारियों ने सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप, आठ सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना—प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा

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अल्मोड़ा आठ सूत्रीय मांगों को लेकर आज उत्तराखंड अधिकारी—कर्मचारी समन्वय मंच के बैनर तले विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों—कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना—प्रदर्शन किया। आक्रोशित कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। धरने के समापन पर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।

पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी राजकीय कर्मचारी यहां चौघानपाटा गांधी पार्क में एकत्रित हुए। धरने के दौरान अधिकारी—कर्मचारी समन्वय मंच के जिला संयोजक पंकज कांडपाल ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर बार लुभावने तरीके से कर्मचारियों को झांसा तो देती है लेकिन कर्मचारियों की मांगों पर कार्यवाही नहीं करती है। जिसके विरोध में आज प्रदेशभर में सभी कर्मचारी एकमंच पर आकर सरकार की खिलाफत कर रहे है और अपनी मांगों पर कार्यवाही की मांग कर रहे है।

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वही, मंच के संयोजन सदस्य धीरेंद्र कुमार पाठक ने कहा कि एक ओर सरकार देशभर में आयुष्मान योजना लागू कर सभी को स्वास्थ्य लाभ ​देने की बात कर रही है लेकिन दूसरी ओर 40 वर्ष तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को यू हैल्थ स्मार्थ कार्ड की सुविधा नहीं दे रही है।

पाठक ने कहा कि आज प्रदेश के चार जिलो देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल व हरिद्वार के अलावा सभी जनपदों के सरकारी अस्पताल केवल रेफर सेंटर बन कर रहे गए है जो कि पहाड़ के लोगों के साथ अन्याय है। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी व पहाड़ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले।

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इस दौरान अन्य कई वक्ताओं ने आठ सूत्रीय मांगों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आक्रोशित कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों को शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो केद्र व प्रदेश सरकार गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। धरना की समाप्ति के बाद कर्मचारियों ने डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन प्रेषित किया।

इस अवसर पर पुष्कर सिंह भैसोड़ा, धीरेंद्र कुमार पाठक, पंकज कुमार कांडपाल, लीला बोरा, दीपशिखा मेलकानिया, खष्टी, दीपक तिवारी, रविंद्र तोमर, सोनू कुमार, अमित कुमार, जगदीश बिष्ट, सुरेश नयाल, ललित मोहन भट्ट, भगवत सतवाल, विपिन चंद्र जोशी, केशर सिंह रावत, श्याम सिंह, ललित सिंह चम्याल, कैलाश रौतेला, नंदी डोलिया, रेनू रावत, कमलेश कुमार, सुदर्शन कुमार, बीडी तिवारी, उमेद सिंह बिष्ट, प्रियंका सिंह, हरीश चंद्र जोशी, ममता गोस्वामी, चंद्रा विद्या​र्थी, सरस्वती मनराल, मुन्नी आर्या, शीशपाल, मीनाक्षी, तुलसी, नवीन आर्या समेत कई कर्मचारी मौजूद थे।

ये हैं कर्मचारियों की मांगें—

पदोन्नति पर लगी रोक तत्काल हटाकर पदोन्नति आदेश जारी किए जाए
केंद्र की तर्ज पर यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा सेवारत व सेवानिवृत कार्मिकों के लिए लागू करने और प्रदेश व देश के उच्च स्तरीय सुविधा संपन्न चिकित्सालयों को इसमें शामिल कर सरकारी अस्पतालों से रेफर करने की बाध्यता समाप्त किया जाए
अर्ह सेवा में शिथिलीकरण की पूर्ववर्ती व्यवस्था को यथावत लागू करने समेत प्रदेश में सभी कार्मिकों को पूरे सेवाकाल में तीन पदोन्नतियां अथवा पहले की तरह 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान अनिवार्य रूप से प्रदान किये जाए
पुरानी पेंशन व्यवस्था शीघ्र बहाल किए जाए
स्थानांतरण अधिनियम में राज्य के कार्मिकों, जिनकी सेवानिवृत्ति को 1 वर्ष शेष हो, को सेवानिवृति के अंतिम वर्ष में उनके ऐच्छिक स्थान पर ​अनिवार्य रूप से स्थानांतरित पदस्थापना का प्रावधान किया जाए
इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति सतिति द्वारा शासन को प्रेषित रिपोर्ट में कर्मचारी विरोधी निर्णयों को लागू न किया जाए
विभिन्न संवर्गीय संगठनों के साथ किए गए समझौतो के अनुरुप शासनादेश जारी किए जाए।

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