आरक्षण की समीक्षा को लेकर अखिल भारतीय समानता मंच ने भेजा ज्ञापन

रानीखेत सहयोगी:- अखिल भारतीय समानता मंच AIEF ने बिना समीक्षा व बहस के ही एक बार फिर भारत सरकार और सभी राजनैतिक दलों, सांसदों द्वारा एक बार फिर से आरक्षण को और दस साल हेतु बढाने के विरोध जताया है|

सोमवार को मंच ने लोकसभाध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन संयुक्त मजिस्ट्रेट , रानीखेत के माध्यम से भेजा|
इस अवसर पर कहा गया कि आरक्षण के नाम पर कुछ संपन्न लोग ही लगातार उसका लाभ परिवार समेत पीढ़ी दर पीढ़ी लेते जा रहे हैं, जबकि आम जरूरतमंद इनके द्वारा आरक्षण का लाभ न छोड़े जाने से असहाय सा ही बना हुआ है। सरकार व राजनैतिक दलों को क्रीमीलेयर व्यवस्था लागू करनी चाहिए और जो व्यक्ति एक बार आरक्षण का लाभ लेकर जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद , नौकरीपेशा बन चुके हों, उन्हें व उनके परिवार को दोबारा आरक्षण का लाभ कतई नहीं दिया जाना चाहिए। तभी असल वंचितों , जरूरतमंदों को उचित लाभ मिल सकता है।

मंच ने कहा कि लोकसभा व विधानसभा चुनावक्षेत्रों में मात्र दस साल के लिए लागू किया गया आरक्षण आज भी महज वोट और सत्ता के लिए लागू रखा गया है और 80 प्रतिशत जनता को इन सीटों पर चुनावों में प्रत्याशी तक न बनने दिया जाना लोकतंत्र व समानता के अधिकार का घोर उल्लंघन , अन्याय व शोषण है। इसके कारण आरक्षण वाली चुनावी सीटों पर जनता को समाज के सभी वर्गों के बीच से योग्य प्रतिनिधि चुनने के अधिकार तक से वंचित रखा जाता है। अखिल भारतीय समानता मंच सरकार , सभी दलों व नेताओं से मांग करता है कि बिना पर्याप्त व उचित समीक्षा किए आरक्षण न बढाया जाय । जो लोग आरक्षण के कारण जनप्रतिनिधि, सांसद ,विधायक , नौकरीपेशा बन चुके हैं और बनते हैं , उनको और उनके परिवारजनों को दोबारा फिर फिर आरक्षण का लाभ कतई न दिया जाय । मंच के जीवन सिंह व दीप पंत की ओर से ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं|