बड़ी खबर:- पंचायती राज संशोधन एक्ट पर सरकार को नोटिस,10 दिन में जबाब दाखिल करने के आदेश

नैनीताल:-पंचायती राज संसोधन एक्ट पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है| कोर्ट ने 10 दिन में जवाब दाखिल करने के आदेश सरकार को दिए हैं| साथ ही न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है| मामले में अब 21 अगस्त को सुनवाई होगी| पंचायत जनाधिकार मंच के जोत सिंह बिष्ट व मनोहर लाल ने
पंचायती राज संसोधन एक्ट 2019 को हाई कोर्ट में चुनौती दी है| याचिकाकर्ताओं का कहना है कि
एक्ट को जल्दबाजी में लागू किया गया है| एक्ट कब से होगा लागू यह तय ना करना गलत है साथ ही
उपप्रधान के चुनाव पर भी स्थिति साफ नहीं है| मालूम हो कि इस बार नए एक्ट से सरकार की चुनाव करने की सरकार की मंशा है| लोग एक्ट को लेकर आशंकित हैं खासकर ग्रेस पीरियड नहीं दिये जाने पर भी लोग नाराज हैं|