12 हेक्टेयर से अधिक भूमि खरीद के प्रावधान का उक्रांद ने किया विरोध: डीएम के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन

अल्मोड़ा। राज्य सरकार के पर्वतीय क्षेत्र में उद्योगों को 12 हेक्टेयर से अधिक भूमि खरीद के प्रावधान को शीघ्र वापस लिये जाने की मांग को लेकर उत्तराखण्ड क्रांति दल की ओर से डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा गया। डीएम की अनुपस्थिति में एसडीएम बीएल फिरमाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मे कहा कि प्रभावी भू—कानून न होने की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भूमि पहले ही होटल, रिसार्ट मालिकों, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा या तो खरीदी जा चुकी है या उनमे कब्जा किया जा चुका है। किसानों के पास बहुत कम मात्रा में जोत योग्य भूमि बची है। भूमि की अधिक खरीद फरोख्त होती है तो अनेक किसान भूमिहीन हो जायेंगे। उक्रांद ने मांग की है कि यदि सरकार पहाड़ मे उद्योग लगाना चाहती है तो राज्य सरकार की बंजर भूमि उद्योगों को उपलब्ध करायी जाय, न की जोत भूमि। एक अन्य ज्ञापन मे उक्रांद ने कहा है कि श्रेणी 7क की जमीनों के पट्टों को शीघ्र किसानों के नाम हस्तांतरित किया जाय। किसानों द्वारा पट्टे की भूमि मे मालिकाना हक हेतु सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि सरकार के खाते मे जमा भी करा दी है। उल्लेखनीय है कि 2016 मे अनेक किसानों को मालिकाना हक दिया जा चूका है। लेकिन अधिकांश किसान आज भी भूमि पर हक हेतु जिलामुख्यालय के चक्कर लगाते लगाते परेशान है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष शिवराज बनौला, ब्रह्मानंद डालाकोटी, राजन सिंह, पूरन सिंह, राम सिंह, बिशन राम, पनी राम, पूरन चन्द्र काण्डपाल, आनन्दी महरा, दीवान सिंह आदि मौजूद थे।