दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 5 दिन का रहेगा। इसमें नई सरकार की ओर से बजट पेश किया जा रहा है। वही आज सत्र में बिजली की दरो में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई।
आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने सदन में यह सवाल उठाया की आने वाले समय में दिल्ली में बिजली के दामों में कितने रुपए बढ़ेंगे।
इस पर सरकार की ओर से मंत्री आशीष सूद ने जवाब दिया है।
मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के माध्यम से 27 हजार करोड़ रुपये की रेगुलेटरी एस्टेस (Regulatory Estes) का कर्ज डिस्कॉम (DISCOM) कंपनियों पर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि इस कर्ज की वसूली के लिए कंपनियां बिजली के दाम बढ़ाने के लिए अधिकृत हैं।
आशीष सूद ने यह भी कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने DERC को टैरिफ ऑर्डर लाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार जनता के हितों की रक्षा करने में असफल रही और अब मौजूदा हालातों के कारण बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है।
उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि बिजली के दाम बढ़ जाए ताकि उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिले हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को लेकर सभी सावधान है और DERC के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सरकार टेरिफ ऑर्डर पर भी ध्यान देगी ताकि जनता पर ज्यादा बोझ ना पड़े।
बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर दिल्ली के लोगों में चिंता बनी हुई है। यह तो अब आने वाले समय में DERC के टैरिफ ऑर्डर से ही साफ हो पाएगा कि बिजली दरों में कितनी बढ़ोतरी होगी।
