अब युवाओं को हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए, सरकार शुरू करने जा रही है यह योजना, जानिए पूरी डिटेल्स

केंद्र सरकार युवाओं के लिए एक नई योजना को शुरुआत करने का रही है। जिससे युवाओं को नौकर‍ियां मिलने में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्‍हें…

Now youth will get 5000 rupees every month, the government is going to start this scheme, know the full details

केंद्र सरकार युवाओं के लिए एक नई योजना को शुरुआत करने का रही है। जिससे युवाओं को नौकर‍ियां मिलने में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्‍हें 5000 रुपये तक हर महीने दिए जाएंगे। यह एक नई योजना होगी, जिसके लिए गाइडलाइन जल्‍द ही जारी किया जा सकती है।
इसके साथ ही सरकार युवाओं के लिए इस योजना के तहत नया पोर्टल भी डेवलप करेगी। तो आइए बताते है इस योजना के बारे में…

दरअसल, बजट 2024 में इंटर्नशिप स्‍कीम प्रस्‍तावित किया गया था, जिसको शुरू करने के लिए तैयारी बड़े ही जोरो से चल रही है। सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA) जल्द ही केंद्र सरकार की इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत के लिए गाइडलाइंस जारी करने जा रहा है। इस योजना को अगले हफ्ते कभी भी शुरू हो सकती है। साथ ही एक डेटिकेटेड इंटर्नशिप पोर्टल भी शुरू किया जाएगा।

बता दें कि योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। बिना इस क्राइटेरिया के इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस योजना के तहत इंटर्न की उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही उसके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए। मौजूदा समय में फॉर्मल डिग्री कोर्स कर रहे या नौकरी करने वाले उम्‍मीदवार इस इंटर्नशिप योजना का हिस्‍सा नहीं बन सकेंगे। हालांकि यह उम्‍मीदवार ऑनलाइन कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग में शामिल हो सकते हैं।

यह प्रोग्राम युवाओं को कॉर्पोरेट जगत की जरूरतों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट के जरिए उन्हें नौकरी व रोजगार दिलाने में मददगार साबित होगा। इसके तहत कई बड़ी कंपनियों ने दिलचस्‍पी दिखाई है। इस योजना के तहत युवाओं को 5,000 रुपये हर महीने मिलेंगे. इसके लिए 500 रुपये कंपनियों के CSR फंड से मिलेंगे, जबकि 4,500 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार हर इंटर्न को 6,000 रुपए का वन टाइम पेमेंट भी करेगी।


कंपनियां उठाएंगी खर्च
इंटर्नशिप योजना के तहत ट्रेनिंग के लिए पड़ने वाले फाइनेंशियल कॉस्‍ट को कंपनियों द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि वहां रहने और खाने का खर्च युवाओं को उठाना पड़ेगा, जो सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि से पूरी हो सकती है।