8 अगस्त 2024 को अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशीला खत्री के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ोतरी और अन्य लाभों की आदि मांगो को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में विभिन्न राज्यों से आए प्रदेश अध्यक्षों ने मंत्री को महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री बनने पर बधाई दी और अपना ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर संगठन ने उन राज्यों के लिए आभार व्यक्त किया, जहां मिनी आंगनवाड़ी का उच्चीकरण करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। साथ ही, उन्होंने केंद्रीय सरकार से पिछले 6 वर्षों से लंबित मानदेय वृद्धि की मांग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने श्रम कानून के तहत मिलने वाले लाभ जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन, भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुविधा की भी मांग उठाई।
कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें प्रदेश स्तर पर छोटी-छोटी समस्याओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के 25 अप्रैल 2022 के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को सरकारी कर्मचारी माना है, और उन्हें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी पाने का हकदार बताया है। लेकिन, दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद राज्यों की सरकारों ने इसे लागू नहीं किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है।
संगठन ने मंत्री से अनुरोध किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के समय कम से कम 10 लाख रुपए की रिटायरमेंट धनराशि दी जाए, ताकि वे अपना जीवन यापन सुगमता से कर सकें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने का आग्रह किया।
इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उत्तर प्रदेश के सांसद जगदंबिका पाल से भी मुलाकात की और उन्हें भी अपना ज्ञापन सौंपा।मुलाकात करने वालों में सुशीला खत्री (उत्तराखंड), सुभद्रा ठाकुर (हिमाचल प्रदेश), संध्या रानी (महाराष्ट्र), गीता देवी (बिहार), चंपा बेन (गुजरात), निधि शर्मा (मध्य प्रदेश), अशोक कुमार (झारखंड) समेत कई राज्यों की प्रतिनिधि मौजूद रही।
