प्रदेश सरकार लाएगी नई उद्योग नीति, RTI दायरे में नहीं आएंगे बड़े उद्योगों को दिए जाने वाला प्रोत्साहन

देहरादून। उत्तराखंड में उद्यमिता को बढ़ाने और रोजगार श्रृजन को देखते हुए प्रदेश सरकार अनेक कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने…

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देहरादून। उत्तराखंड में उद्यमिता को बढ़ाने और रोजगार श्रृजन को देखते हुए प्रदेश सरकार अनेक कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में 200 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों के लिए विशेष अनुकूलित पैकेज नीति बना रही है। इस नीति के तहत प्रदेश में लगने वाले बड़े उद्योगों को दी जाने वाली प्रोत्साहन व सुविधाओं को सूचना के अधिकार RTI के दायरे से बाहर किया गया है।

जानकारी के अनुसार इस नई नीति में किस उद्योगों को कितना प्रोत्साहन दिया जाएगा, यह पहले से तय नहीं है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति में प्रोत्साहन का फैसला लिया जाएगा। वहीं शर्तें यह होगी कि उद्योग को 15 साल तक चलाना होगा और उद्योगों को पहले वर्ष में 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देना होगा। उद्योग को 10 साल तक प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत के हिसाब से वित्तीय प्रोत्साहन या छूट का लाभ दिया जाएगा।