लमगड़ा ब्लॉक के नैणी और कोकिलागांव के लिए नहीं बन पाई सड़क(road), ग्रामीणों ने 2019 में किया था लोकसभा चुनाव का बहिष्कार

road could not be built for Naini and Kokilgaon of Lamgara block अल्मोड़ा, 15 फरवरी 2023— जागेश्वर विधानसभा के लमगड़ा ब्लॉक के नैणी जिफल्टा और…

naini jifalta road

road could not be built for Naini and Kokilgaon of Lamgara block

अल्मोड़ा, 15 फरवरी 2023— जागेश्वर विधानसभा के लमगड़ा ब्लॉक के नैणी जिफल्टा और कोकिलागांव के लिए आज तक सड़क(road ) निर्माण नहीं हो पाया है।

road naini jifalta
लमगड़ा ब्लॉक के नैणी और कोकिलागांव के लिए नहीं बन पाई सड़क(road), ग्रामीणों ने 2019 में किया था लोकसभा चुनाव का बहिष्कार

अपनी इस मांग के लिए ग्रामीण वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर चुके हैं। लेकिन चुनाव हुए करीब चार साल पूरे होने को हैं अभी भी ग्रामीणों की यह मांग पूरी नहीं हो पाई है।


अब ग्रामीणों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ करने का ऐलान किया है। लमगड़ा ब्लॉक का नैणी बूथ प्रावि नैणी में है। इस बूथ में नैणी जिफल्टा और ​कोकिलागांव के ग्रामीण मतदान करते हैं। गांव में सड़क (road )की समस्या और सरकारों के उदासीन रवैये को देखते हुए वर्ष 2019 के लोक सभा चुनावों में ग्रामीणों ने बूथ बहिष्कार कर अपनी नाराजगी जताई। चुनाव परिणाम के बाद भी सरकार ने ग्रामीणों की इस समस्या के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया।


लमगड़ा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ​दीवान सतवाल ने कहा कि 2019 में लोकसभा चुनावों में भाजपा अजय टम्टा विजयी हुए और सरकार भी भाजपा की ही बनी लेकिन आज भी इस ज्वलंत समस्या के प्रति ग्रामीणों की मांग अनसुनी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व वर्ष 2016 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविन्द सिंह कुंजवाल के प्रयासों से जिफल्टा से नैणी— बिशौदकोट तक 10 किमी सड़क का शासनादेश करवाया था लेकिन 2017 में सरकार भाजपा की बनी और कुंजवाल के प्रयासों के बाद भी वन भूमि हस्तांतरण नहीं हुआ जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस संबंध में कोई प्रयास करने के बजाय तुलैड़ी से नैणी गांव तक एक सड़क का नया शासनादेश करवाया लेकन इस सड़क का निर्माण भी नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि नाराज ग्रामीणों ने अब सरकार की सदबुद्धि के लिए एक हवन कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया है। जिसे इसी माह किया जाएगा और इस कार्यक्रम की सूचना जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से दे दी गई है।