देश की अदालतों में 4.83 करोड़ से अधिक मामले लंबित

दिल्ली। भारत जैसे बड़े देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ तक पहुंचने वाली है। शुक्रवार को लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि 1 जुलाई तक देश की सुप्रीम कोर्ट में 72,062 मामले जबकि 25 जुलाई को देशभर की 25 हाईकोर्टस में 59,55,873 मामले लंबित थे। साथ ही देशभर की जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4.23 करोड़ मामले लंबित हैं।

बताया कि न्यायालयो में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया भी लगातार जारी है।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले आठ माह में हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 127 नए नामों की अनुशंसा की, जिनमें से 61 को नियुक्ति दी गई है। इस तरह से 140 सिफारिशों में से 69 को नियुक्त कर दिया गया है।