Almora:: पानी की सुचारू वितरण (water distribution)व्यवस्था नहीं होने से नाराज़ जनअधिकार मंच ने दी आंदोलन की चेतावनी

Angry over lack of proper water distribution system, Jan Adhikar Manch warned of agitation

अल्मोड़ा, 03 अप्रैल 2022- अल्मोड़ा जन अधिकार मंच ने अल्मोड़ा की पेयजल व्यवस्था(water distribution) को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए स्तिथि नहीं सुधरने पर 15 अप्रैल से आंदोलन की चेतावनी दी है।

यहां जारी बयान में मंच के संयोजक त्रिलोचन जोशी ने कहा कि एक ओर नवरात्रि का आयोजन चल रहे हैं तो वही रमजान का पर्व भी आरम्भ हो चुका हैं।

दोनों ही पर्वों के लिए जनता को आवश्यक रूप से पेयजल की प्रतिदिन आवश्यकता हैं। लेकिन अल्मोड़ा नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र में अनेक मोहल्लों की जनता बदहाल जल संस्थान ऒर जल निगम की पेयजल वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था से परेशान है।(water distribution)

त्रिलोचन जोशी ने कहा कि जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों के बीच आपसी सांमजस्य नहीं होने का परिणाम अल्मोड़ा नगर की जनता गर्मी का सीजन आरम्भ होने से पेयजल की किल्लत के कारण जूझ रही हैं। वहीं जिम्मेदार विभागीय अधिकारी एक दूसरे के विभागों पर आरोप- प्रत्यारोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लगभग की लागत की अल्मोड़ा कोसी मटेला पेयजल योजना पूर्ण हो चुकी हैं।

पेयजल का परीक्षण भी अनेक बार हो चुका हैं। 40 लाख लीटर पेयजल भण्डारण विक्टर मोहन जोशी जलाशय में पेयजल का भण्डारण होने के बाद भी जल निगम द्वारा एडम्स जलाशय को पेयजल आपूर्ति आरम्भ कर दी हैं।

वही भण्डारण क्षेत्र से 200 मीटर दूर हीराडुंगरी जलाशय को अब तक पेयजल आपूर्ति से नहीं जोड़ा जाना बड़ी विभागीय लापरवाही का नतीजा हैं।

उन्होंने कहा कि यह रवैया लापरवाही भरा है जिस कारण आये दिन जनता को पेयजल से महरूम होना पड़ रहा हैं। उन्होंने जाखनदेवी क्षेत्र के तल्ला गल्ली, जाखनदेवी, चौसार और कपीना क्षेत्र की क्षतिग्रस्त पेयजल लाईन को अविलम्ब ठीक कर उपभोक्ताओं के पेयजल संयोजन को तत्काल जोड़ने की मांग की हैं। (water distribution)

उन्होंने जिलाधिकारी से नवरात्र और रमजान के पर्वों को देखते हुए जल संस्थान ऒर जल निगम के अधिकारियों के अधिकारियों की जनता को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उचित जवाबदेही तय करने की पुरजोर मांग की हैं।

उन्होंने कहा कि अगर विभागीय अधिकारियों ने अपनी कार्यसंस्कृति में सुधार नहीं किया तो जनता के अधिकारों के लिए जन अधिकार मंच आगामी 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से विभागीय कार्यालयों में आन्दोलन को बाध्य होगा।