अधिवक्ताओं ने किया देशव्यापी हड़ताल पर रहने का एलान,एसडीएम के माध्यम से भेजा पीएम को ज्ञापन

बागेश्वर सहयोगी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 1 मार्च 2014 में दिए गए आश्वासन पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नही होने के चलते भारत की समस्त बार एसोसिएशन के माध्यम से पीएम मोदी को ज्ञापन भेजा गया। उपजिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा के माध्यम से सोमवार को बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट हरीश जोशी के नेतृत्व में पीएम को दस सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में अधिवक्ता कक्ष, व्यवस्थित पुस्तकालय,डिजिटल लाइब्रेरी व वार्षिक बजट में 5 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ ही वकीलों एवं आश्रितों के लिए बीमा व्यवस्था,नए अधिवक्ताओ को प्रतिमाह 10 हजार रुपये 5 वर्ष तक प्रदान करने की माँग की गयी हैं। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश सनवाल ने कहा कि अधिवक्ताओं की मांगें पिछले लम्बे समय से लम्बित हैं। सरकारों द्वारा इन मांगों की हमेशा अनदेखी की गयी जिसके विरोध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर 12 फरवरी मंगलवार को अधिवक्ता देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान एड गिरीश कोरंगा,उमेश पांडेय,नारायण सिंह थायत,जेसी आर्या, हरीश थायत,हरीश भट्ट,चन्द्रशेखर काण्डपाल आदि मौजूद थे।