UIDAI ने Sex Workers के लिए दिखाई दरियादिली, किया ये सुविधा देने का ऐलान, कोर्ट में चल रही है सुनवाई

Unique Identification Authority of India (UIDAI) ने supreme court को सूचित किया है कि वह National AIDS Control Organization (NACO) द्वारा दिए जाने वाले certificate के आधार पर sex workers को Aadhaar Card जारी करेगा और इनसे Aadhar card जारी करने के लिए कोई दूसरा रिहायशी certificate नहीं मांगा जाएगा। यानी अब बिना address proof के Sex Workers को Aadhar card उपलब्ध कराया जाएगा।

गौरतलब है कि UIDAI एक ऐसा वैधानिक प्राधिकरण है जो किसी भी आवेदक के name, gender, age और address के साथ-साथ वैकल्पिक डेटा जैसे e-mail या mobile number जमा करने के बाद ही Aadhar card जारी करता है। लेकिन, Sex Workers के लिए Aadhar जारी करने वाली संस्था यानी UIDAI ने बड़ा ऐलान किया है।

Sex Workers के लिए बड़ा ऐलान

Sex workers के मामले में UIDAI ने जबरदस्त दरियादिली दिखाई है। UIDAI ने Sex Workers से Aadhar Card जारी करने के लिए residential proof नहीं मांगने का फैसला किया है। इसके साथ ही UIDAI उस certificate स्वीकार करेगा जिसे किसी sex workers को NACO के राजपत्रित अधिकारी या राज्य के health department की तरफ से मिला हो। बता दें कि NACO Union Ministry of Health and Family Welfare के तहत एक विभाग है, और sex workers पर एक केंद्रीय database को मेंटेन करता है।

Court में चल रही है सुनवाई

इस मामले पर supreme court में लगातार 2011 से सुनवाई चल रही है। इसी क्रम में जब न्यायमूर्ति एल.एन. राव पूरे भारत में sex workers को social Security लाभ प्रदान करने की एक petition पर सुनवाई कर रहे थे, तब UIDAI ने इसके लिए certificate का एक Proposed Proforma supreme court के सामने रखा। इस petition में sex workers से जुड़े कई मुद्दे शामिल किये गए हैं। इसमें उन लोगों लिए पुनर्वास योजना तैयार करने का मुद्दा भी शामिल है, जो देह व्यापार से बाहर निकलना चाहते हैं।

आपको बता दें कि UIDAI का Affidavit अदालत के 10 जनवरी के उस आदेश के जवाब में आया है, जिसमें प्राधिकरण से यह पता लगाने के लिए कहा गया था कि क्या NACO के पास मौजूद जानकारी को sex workers की निवास के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है और उसी के आधार पर उन्हें Aadhar प्रदान जा सकता है? बहरहाल, sex workers को सामान्य जीवन देने के लिए UIDAI का यह फैसला बेहद कारगर साबित होगा।