अब सस्ता गल्ला की दुकान से राशन लेने में नहीं होगी गड़बड़ी, इन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए नया प्रावधान

देश में कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए सरकार कई तरह के सोशल स्कीम्स (Social schemes by Government of India) चलाती है। इसमें लोगों को रोजगार देने से लेकर फ्री राशन स्कीम्स (Free Ration scheme) भी शामिल है। राशन के वितरण के लिए सरकार लोगों को राशन कार्ड देती है। इस कार्ड की मदद से लोग अपने घर के पास किसी भी राशन की दुकान (Ration Shops) से राशन की सुविधा उठा सकते हैं।

आपको बता दें कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) राशन कार्ड के नियमों को बदल रहा है। दरअसल, विभाग ने सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (Eligible) के लिए तय किये गए मानक (Standard) में बदलाव कर रहा है। नए मानक का प्रारूप अब लगभग तैयार हो गया है। इस संबंध में राज्‍य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या होगा नए प्रावधान (Provision) में।

संपन्न लोग भी ले रहे हैं लाभ

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, इस समय देशभर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्‍योरिटी एक्‍ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्‍न हैं। इसे ध्‍यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। दरअसल, अब नए मानक को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ न हो सके।

क्यों हो रहे हैं बदलाव
आपको बता दे कि इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि मानकों में बदलाव को लेकर पिछले 6 माह से राज्‍यों के साथ बैठक की जा रही है। राज्‍यों द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। जल्दी ही ये मानक final कर दिए जाएंगे। नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्‍यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं पा सकेंगे। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्‍यान में रखते हुए किया जा रहा है।

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक अब तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना’ Decmber 2020 तक 32 राज्‍यों और यूटी में लागू हो चुकी है। करीब 69 करोड़ लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ ले रही है। प्रति माह करीब 1.5 करोड़ लोग एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर जाकर भी लाभ ले रहे हैं।