बिटकॉइन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से यह सवाल

बिटकॉइन को लेकर राष्ट्र में खूब चर्चा है। इसी कड़ी में आज उच्चतम न्यायालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बिटकॉइन को लेकर साफीकरण मांगा कि राष्ट्र में बिटकॉइन वैध है या अवैध। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इस समय में राष्ट्र में क्रिप्टोकरंसी के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही इसको लेकर नियम प्रचलन में है।

उच्चतम न्यायालय की सुनवाई GainBitcoin घोटाले के विषय में था जिसमें 87000 बिटकॉइन की कथित धोखाधड़ी शामिल है जिसका मूल्य 20 हजार करोड़ रुपए है।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की 2 मेम्बर की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी से कहा कि बिटकॉइन को लेकर आपको अपना रुख साफ करना होगा। दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बिटकॉइन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पष्टीकरण मांगा और जोर देते हुए कहा कि यह अवैध है या नहीं इसको बताना होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘आपको (गवर्नमेंट को) अपना स्टैंड (बिटकॉइन पर) साफ करना होगा कि बिटकॉइन अवैध हैं या नहीं।’

वित्त हकीकतिव सोमनाथन ने कहा, क्रिप्टो करेंसी कभी भी वैध मुद्रा नहीं बनेगी

इससे पहले वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने क्रिप्टोकरेंसी की वैधता को लेकर वस्तुें साफ करते हुए कहा था कि निजी डिजिटल मुद्रा कभी भी कानूनी मुद्रा नहीं बनेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश 2022-23 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों में लेन-देन पर होने वाले फायदा को लेकर 30 फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव पेश किया। साथ ही एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक फीसदी टीडीएस (साधन पर कर कटौती) लगाने की भी घोषणा की थी। सोमनाथन ने पीटीआई-से वार्ता में कहा कि जिस प्रकार सोना और हीरा मूल्यवान होने के बावजूद वैध मुद्रा नहीं है, निजी क्रिप्टोकरेंसी भी कभी वैध मुद्रा नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो कभी भी वैध मुद्रा नहीं होगी। कानून के हिसाब से वैध मुद्रा का मतलब है कि उसे ऋण के निपटान में स्वीकार किया जाएगा। हिंदुस्तान किसी भी क्रिप्टो संपत्ति को वैध मुद्रा नहीं बनाएगा। सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया ही राष्ट्र में वैध मुद्रा है।