विद्युत नियामक आयोग ने की जनसुनवाई, अल्मोड़ा सहि​त सभी जिलों में उपभोक्ता फोरम खोलने का दिया आश्वासन, जनता ने सुनाई समस्याएं, बिजली कंपनियों ने की है 25.85प्रतिशत वृद्धि की सिफारिस

अल्मोड़ा। विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य में वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित विद्युत दरों पर जन सुनवाई नगरपालिका सभागार में आयोजित की गई है। आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनी। बिजली कंपनियों द्वारा बिजली दरों में 25.85 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिए जाने के बाद आयोग ने इस जनसुनवाई का आयोजन किया था। इस जन सुनवाई के दौरान विद्युत कम्पनियों यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएन एवं एसएलडी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अध्यक्ष ने सुनवाई करते हुए अल्मोड़ा सहित सभी जिलों में जल्द ही उपभोक्ता फोरम खोले जाने की बात भी कही।
जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अनेक लोगो द्वारा अपने-अपने सुझाव अध्यक्ष के सामने रखे गये। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी, पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष पीजी गोस्वामी, वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी तिवारी, पूरन रौतेला, मनोज उप्रेती, सुरेश चन्द तिवारी, गिरीश धवन, श्याम लाल शाह, संजय अग्रवाल, निर्मल उप्रेती, मनोज जोशी, मनोज उप्रेती सहित अनेक लोगो ने अपनी समस्याएं रखी। पीसी तिवारी ने बड़े बकाएदारों से बसूली पूरी करने की मांग करते हुए कहा कि खर्च कम किए बगैर टैरिफ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अन्य लोगो प्रत्येक दो माह का निर्धारित किये जाने वाले बिलों को हर माह किए जाने, पहाड़ी जनपदों में विद्युत दरो में कमी करने एवं उन्हें और न बढ़ाये जाने, विद्युत कर्मचारियों एवं आश्रितों को मुफ्त बिजली न दिये जाने, फिक्सड चार्ज को समाप्त किये जाने, विद्युत कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विभाग को कर्मचारियों की नियुक्ति करने, सभी जनपदों में उपभोक्ता फोरम स्थापित किये जाने, विभाग द्वारा वसूली में तेजी लाने, सौलर प्लान्ट में उत्पादित होने वाले विद्युत तकनीकी कमियों को दूर करने सहित अनेक सुझाव लोगो द्वारा रखे गये।
इन सुझावों पर अध्यक्ष ने कहा कि जल्दी ही अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कर्णप्रयाग एवं उत्तरकाशी में एक-एक उपभोक्ता फोरम की स्थापना कर दी जायेगी जिसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों का दर्ज कर उनका त्वरित निराकरण कर दिया जायेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्तमान में मैदानी क्षेत्रों में विद्युत बिल प्रत्येक माहवार निर्धारित किया जाता है एक वर्ष के भीतर इसे पहाड़ी जनपदों में लागू करने का प्रयास किया जायेगा। विद्युत कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सरकार से वार्ता कर इसका हल निकाल दिया जायेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए विद्युत दरों में पूर्व में लागू छूट का भी संज्ञान लिया जायेगा। इसके अलावा लोगो द्वारा नये उद्योगो को स्थापित किये जाने हेतु छूट दिये जाने, ग्रामीण क्षेत्रों में केबल के माध्यम से विद्युत लाईन पहुॅचाना, झूलते तारों को सही करने आदि के सम्बन्ध में भी अध्यक्ष को अवगत कराया।
अध्यक्ष ने कहा कि जन सुनवाई के पश्चात उपभोक्ताओं का पक्ष जानने के बाद सुझावों एवं आपत्तियों को लेते हुए समुचित निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि नई टैरिफ दरें फरवरी माह के अन्त तक निर्धारित कर दी जायेंगी तथा नई विद्युत दरें 01 अपै्रल, 2019 से लागू होंगी। इस अवसर पर मुख्य अभियन्ता यू0पी0सी0एल एच0के0 गुरूरानी, मुख्य अभियन्ता वाणिज्य संजय टम्टा, अधीक्षण अभियन्ता नवीन मिश्रा, अधीक्षण अभियन्ता पिटकुल एल0एम0 बिष्ट, उपजिलाधिकारी विवेक राय, आयोग के सचिव नीरज सती, निदेशक वित्त दीपक पाण्डे, उप निदेशक प्रशासन दीपक कुमार, अधिशासी अभियन्ता डी0डी0 पांगती सहित अन्य लोग उपस्थित थे।