अच्छी खबर: अब Uttrakhand के राजकीय चिकित्सालय में मिलेगी मुफ्त दवा, 30 हजार व्यक्तियों को भी रोजगार देने का है लक्ष्य

Uttrakhand के राजकीय चिकित्सालयों में आमजन को मुफ्त दवा वितरित की जाएगी। चिकित्सक यदि hospital में मिलने वाली दवा से अलग कोई दवा लिखता है तो उसे कारण लिखना होगा। यह दवा government ही उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही government ने नई निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसमें निर्यात का लक्ष्य 30 हजार करोड़ रुपये रखा गया है। साथ ही इसके अंतर्गत 30 हजार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के सृजन की व्यवस्था की गई है।

सोमवार को CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में cabinet की बैठक हुई। Cabinet में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में आमजन को free दवा देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही विभाग द्वारा दवा खरीद की व्यवस्था भी बनाई गई है। अपरिहार्य स्थिति में बाहर से दवा खरीदने पर central government द्वारा तय दरों के आधार पर दवा खरीदने का भी विकल्प दिया गया है।

राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पहली बार uttrakhand निर्यात नीति 2021 को cabinet ने मंजूरी प्रदान की है। इसमें 2020-21 में तय 15900 करोड़ के निर्यात लक्ष्य को आगामी 5 वर्षों में 30 हजार करोड़ रुपये करने और 30 हजार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ ही मौजूदा निर्यात अवसंरचना जैसे गोदाम, अंतरदेशीय कंटेनर डिपो, औद्योगिक संपदा,कोल्ड स्टोरेज व कलस्टर से रेल-सड़क connectivity को मजबूत करने के साथ ही कृषि व कृषि आधारित क्षेत्रों, पर्यटन, सेवा, वेलनेस, आयुष, हैंडलूम, फार्मा, शिक्षा सेवाओं को भी निर्यात नीति के focus centre के रूप में चिह्नित किया गया है।

निर्यातकों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन जैसे भूमि की दरों में छूट, भूमि लागत में प्रतिपूर्ति सहायता, परिवर्तन शुल्क में प्रतिपूर्ति, विपणन सहायता, कौशल विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहायता, अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता, ई-कामर्स plateform द्वारा उत्पादों की बिक्री में सहायता व कार्यशील पूंजी पर ब्याज प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था की गई है।

50 करोड़ तक कार्यों को जिला प्राधिकृत समिति दे सकेगी स्वीकृति

Cabinet ने MSME में एक नई व्यवस्था अंगीकृत की है। इसके तहत MSME के तहत 50 करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों को अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला प्राधिकृत समिति ही स्वीकृति के संबंध में decision ले सकेगी। अभी तक यह सीमा 10 करोड़ रुपये तय थी। वहीं, 50 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

बाटलिंग plant में मिलेगी 125 फीसद मूल्यवर्द्धित कर प्रतिपूर्ति

Cabinet ने पर्वतीय श्रेणी ए और बी के जनपदों में विदेशी मदिरा विर्निर्माण, बाटलिंग तथा ब्रुवरी को पात्र गतिविधियों में शामिल करते हुए इन्हें विभिन्न प्रतिपूर्ति सहायता देने का प्रविधान किया था। अब यह decision लिया गया है कि जहां वर्तमान में वैट की व्यवस्था है। उसके लिए मूल्यवद्र्धित कर प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम मात्रा श्रेणी ए के जनपदों के लिए अचल पूंजी निवेश का 125 प्रतिशत और अधिकतम 25 प्रतिशत प्रति वर्ष और श्रेणी बी के जनपदों के लिए अचल पूंजी निवेश का 100 प्रतिशत व अधिकतम 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय

Cabinet ने 1january 2020 से 30 june 2021 की अवधि में राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण का नगद भुगतान करने का decision लिया है। इसके तहत एक जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को मूल वेतन का 21 प्रतिशत, 1jully 2020 से 31 December 2020 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को मूल वेतन का 24 प्रतिशत और एक January 2021 से 30 जून 2021 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को मूल वेतन का 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाएगा।

Dehradun व ऊधमसिंह नगर में निजी क्षेत्र संचालित करेंगे फिटनेस सेंटर

Cabinet ने Dehradun और ऊधमसिंह नगर में वाहन fitness का कार्य निजी क्षेत्र को देने का का निर्णय लिया है। इसके तहत government इन center का निर्माण करेगी और निजी क्षेत्र इसका संचालन करेगा। इसके लिए वाहन संचालकों को 200 से लेकर 400 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

परिवहन निगम के ढांचे में विसंगति दूर करने को मंजूरी

Cabinet ने परिवहन निगम के ढांचे में पूर्व में आई विसंगति को दूर करने पर सहमति जताई है। इसके अनुसार पूर्व में हटाए गए लेखा व मिनिस्टीरियल संवर्ग के 31 पदों को फिर से पुनर्जीवित करने को मंजूरी दी गई है।

दूसरी सेवाओं में लिए जाएंगे परिवहन निगम के लिए चयनित 24 अधिकारी

Cabinet ने कुछ समय पहले परिवहन निगम के लिए राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से चयनित 24 अधिकारियों के संबंध में भी फैसला लिया है। इन्हें अब दूसरे सरकारी विभागों में समायोजित किया जाएगा। परिवहन निगम की माली हालात ठीक न होने के कारण चयन के बाद भी इन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई थी।

ये भी हुए प्रमुख निर्णय

पंचायती राज अधिनियम के तहत Haridwar में पंचायत चुनाव न होने की स्थिति में प्रशासकों का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाने पर सहमति बनी है।

• Nanital में आम्रपाली विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है।
• Rudrapur में electronic park के निर्माण को औद्योगिक विकास विभाग की 133.82 एकड़ भूमि सिडकुल को देने पर सहमति प्रदान की गई है।
• cabinet ने हाल ही में Uttar Pradesh और Uttrakhand के मुख्यमंत्रियों के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर हुई बैठक को अपनी सहमति प्रदान की है।
• Uttrakhand पशुपालन विभाग में प्रयोगशाला सहायक सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई। अब स्वास्थ्य विभाग की भांति होंगी सेवा शर्तें।
• राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रचार के लिए एएनआइ को अधिकृत करने को मंजूरी।
• covid के मद्देनजर उद्योगों को परफार्मेंस गारंटी कम security deposit की दरों में कमी करने का निर्णय
• उत्तर प्रदेश की मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अनुसार पोते और पोती को सरकारी सेवा देने के संबंध में निर्णय लेने को CM को किया अधिकृत।
• covid के कारण टाइगर रिजर्व में booking कराने वालों को पैसा वापस करने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अपरिहार्य कारणों से booking निरस्त करने वालों का पैसा वापस करने के लिए टाइगर रिजर्व प्रशासन को नियमावली बनाने को कहा गया है।
• राज्य समेकित सहकारी परियोजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिए गए 256 करोड़ के ऋण का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी।
• राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर सकल पर्यावरणीय उत्पाद के आकलन के बाद ही सकल पर्यावरणीय उत्पाद के संबंध में कोई decision लिया जाएगा।