जौलीग्रांट एअरपोर्ट का नाम हुआ स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के नाम, कैबिनेट बैठक में आया प्रस्ताव, कैबिनेट के अन्य बिंदुओं के लिए पढ़े पूरी खबर

आपदा प्रबंधन में विभिन्न संवर्गो के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी। नियमित, संविदा, आदि विषयक। पुराने 13 लोग नहीं हटाए जाएंगे

देहरादून| जौलीग्रांट एअर पोर्ट का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के नाम कर दिया गया है| सुबह 11:15 बजे से 13:30 बजे तक सीएम आवास में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया| बैठक में कुल 29 बिंदु चर्चा के लिए आये , 27 पर निर्णय हुआ 2 बिंदु स्थगित किए गए इन्हें अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा| इसके अलावा शीत कालीन सत्र में 2 हज़ार 175 करोड़ का अनुपूरक बजट रखे जाने पर सहमति बनी|
बैठक में जौलीग्रांट हवाई अंडे का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किया गया|
पूर्व सैनिक आश्रित को विदेशों में नौकरी हेतु उपनल को ओवरसीज मेंन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसी के रूप में मान्यता देने की भी बात हुई|
इसके अलावा पुलिस शाखा नियमावली को मंजूरी दी गई और
प्रांतीय पुलिस सेवा नियमावली में संसोधन किया गया|
बैठक में पंचायती राज विधेयक में संसोधन करने का निर्णय लिया गया| एक व्यक्ति एक ही पद पर कार्य कर सकेगा। उधमसिंह में 7450 वर्ग मीटर की भूमि का लैंड यूज़ चेंज किया गया|
महिला प्रोधोगिकी संस्थान देहरादून, गोपेश्वर, टीएचडीसी टिहरी में आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे विभिन्न सवर्गो कर्मचारियो के स्थान पर स्थायी नियुक्ति की अनुमित दे दी गयी है। कुल 273 कर्मचारी। इसमें नई भर्ती होगी।
कृषि मंडी समिति में विपणन बोर्ड को अंशदान के रूप में दी जाने वाली राशि में बदलाव किया गया| जिन मंडियो में आमदनी 1 करोड़ तक है उनकी अंशदान नही देना है। 2.5 से 5 करोड़ तक वालो के लिए अलग अलग स्लैब में अंशदान देना होगा। 1994 कि बाद संसोधन हुया है।।
सूक्ष्म लघु उद्योग नीति में संसोधन किया गया|
आयुर्वेद विश्व विधालय में संसोधन विषयक प्रकरण पर चर्चा की गई|
पीडब्लूडी के अंतर्गत 2 मामलों में सब कमेटी बनाई गई है।
उत्तराखण्ड शिक्षक, आउट सोर्से कर्मचारियो के आंदोलन अवधि की अनुपस्थिति को उपार्जित अवकाश में समायोजन। भविष्य में नो वर्क नो पे का नियम लागू होगा।
इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीसों के बीमारी अवस्था प्रकरण में मिनिस्टर के अनुरूप न्यायाधीश को भी सुविधा मिलेगी। जिला अस्पताल से रेफर नहीं करवाना होगा।
वित्त विभाग के ऑडिट विभाग का पुनर्गठन को मंजूरी दी गई | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में निशुल्क परामर्श हेतु संसोधन ।1 लाख के स्थान पर 3 लाख करने का निर्णय लिया गया|
आपदा प्रबंधन में विभिन्न संवर्गो के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी। नियमित, संविदा, आदि विषयक। पुराने 13 लोग नहीं हटाये जाएंगे।
लोक सेवा आयोग की सप्तम वार्षिक रिपोर्ट को सदन पटल पर रखे जाने की अनुमति दी गई|
विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मंजूरी। 4 से 6 दिसम्बर तक विधानसभा सत्र चलेगा|