उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में तहत 18602 और आवासों को मिली स्वीकृति

देहरादून। अपने घर का सपना देख रहे गरीबों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तराखंड के लिए 18602 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सरकार का आभार जताया है।

बताते चलें कि मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जरिए गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) शुरू की गई, इससे पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना (Indira Awaas Yojana-IAY) था। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण लोगों की मदद कर उनको पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार मैदानी क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये और पर्वतीय राज्यों में 1.30 लाख की मदद उपलब्ध कराती है।