महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड की रघुवर दास सरकार ने महिलाओ के नाम पर 1रू में 50 लाख तक की जमीन/फ्लेट की रजिस्ट्री करने की योजना प्रारंभ की है। यह योजना लोगों में काफी लोकप्रिय हो रही हैं यह योजना झारखंड में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने, लैगिंग समानता लाने आदि के लिए लागू की गई है। महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदें और उनके हकों में बढ़ोत्तरी भी हो इसी भावना के साथ झारखंड सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री के समय लगने वाले स्टांप डयूटी और निंबधन शुल्क को समाप्त कर दिया है। अभी तक स्टांप डयूटी और निबंधन शुल्क मिलाकर 7 प्रतिशत शुल्क देना होता था।
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